काठमाडौँ । सरकारले झण्डै पाँच दशक पुरानो सडक ऐनलाई विस्थापित गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ।
प्रस्तावित विधेयकले सडकको वर्गीकरण, सडक सीमाको संरक्षण, दण्ड सजाय र विकास निर्माणको नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। वि.सं. २०३१ सालको पुरानो ऐनले संघीयता र आधुनिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले कडा प्रावधानसहितको यो नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।प्रस्तावित विधेयकले नेपालको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक एकीकरणका लागि सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो सडक सञ्जालको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यसका लागि सडक आसपासका जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनदेखि लिएर सडक संरचनाको निर्माण, मर्मत र विस्तारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिएको छ।
